अनैतिक तरीके से जनता की जेबें खाली कराने के खेल का पटाक्षेप

किशोर कुमार
देश की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा खेले गए नाटक की अंतिम परिणति आम जनता की जेबे हल्की कराने के रूप में हुई है। स्वास्थ्य बीमाधारकों से किए गए करार को एक झटके में तोड़कर बड़े शहरों के नामचीन अस्पतालों में इलाज कराने वालों को कैशलेस की सुविधा वापस लेने वाली इन कंपनियों ने चार दिनों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामें के बाद इस शर्त्त के साथ कैशलेस सुविधा बहाल करने को तैयार हुई हैं कि अब यह सुविधा प्राप्त करने वालों को पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम देना होगा।

मुंबई में सीआईआई की पहल पर इंश्योरेंस कंपनियों तथा हेल्थकेयर इंडस्ट्री की 12 जुलाई 2010 को हुई बैठक में कैशलेस सुविधा वापस करने की बात तय हुई है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों जैसे ओरियंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस ने अब कैशलेस सुविधा वाले अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का भी फैसला किया है।

अस्पतालों द्वारा बीमाधारक मरीजों के इलाज के बहाने अनैतिक तरीके से अपनी तिजोरी भरने संबंधी एक सही मुद्दे की आड़ में बीमा कंपनियों ने वही किया, जिसका खाका उन्होंने आज से कोई छह महीने पहले तैयार कर लिया था। दरअसल साधारण बीमा कंपनियों ने सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा हुआ, जिसमें स्वास्थ्य बीमाधारकों से लिए जाने वाले मौजूदा प्रीमियम की नीति में बदलाव करके तीन प्रकार से प्रीमियम लेने का प्रस्ताव है।
साधारण बीमा कंपनियों के प्रस्ताव के मुताबिक जो बीमाधारक टीपीए द्वारा बिना सवाल खड़ा किए त्वरित कैशलेस सुविधा चाहेंगे उन्हें कुल अस्पताल खर्च का पच्चीस फीसदी रकम देनी होगी। दूसरी क्षेणी में वे बीमाधारक होंगे, कुल अस्पताल खर्च का दस प्रतिशत चार्ज किया जाएगा। इस श्रेणी के बीमाधारकों को पूरी छानबीन करके कैशलेस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रक्रिया में बीमाधारकों को 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। तीन श्रेणी उन बीमाधारकों की होगी जो बीमा कराते समय केवल प्रीमियम देंगे। अस्पताल खर्च का कुछ भी हिस्सा वहन नहीं करेंगे। ऐसे बीमाधारकों से ज्यादा प्रीमियम लिया जाएगा।
साधारण बीमा कंपनियों ने अभी अंतिम विकल्प की घोषणा की है। लेकिन न्यू इंडिया इंश्योरेंस के सीएमडी एम रामदास ने देश में हेल्थ इंश्योरेंस को सुलभ बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा कहकर संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में सरकार की हरी झंडी मिलते ही बाकी दो विकल्पों को भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। मेरा मानना है कि अस्पतालों से कुछ समय के लिए कैशलेस सुविधा वापस लिए जाने का खेल सरकार को विश्वास में लेकर किया गया। वरना कोई भी सरकारी कंपनी देश की करोड़ों जनता से जुड़े मामले में जनता को विश्वास में लिए बिना और बीमाधारकों से किए गए करार को बीच में तोड़कर तानाशाह की तरह फैसला नहीं कर सकती थी।
देश के बड़े अस्पतालों और साधारण बीमा कंपनियों के ताजा विवाद से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि चूंकि निजी अस्पतालों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है और सरकार चाहती है कि कैशलेस की सुविधा जनता को मिलती रहे, इसलिए बीच का रास्ता निकाला जा गया है, जो जनहित में है। जबकि हकीकत यह है कि प्रीमियम बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव लंबे समय से तैयार है।
खैर आम जनता को हर आर्थिक मोर्चे पर ठगा जाता है और लूट-खसोट के कारण खाली हुए सरकारी खजाने को भरने के लिए अतार्किक ढ़ंग से करारोपण किया जाता है। अब जनता इसके लिए अभ्यस्त भी हो गई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण से सामने आया अहम् सवाल, जो अस्पतालों की अनैतिक लूट से संबंधित है, सामाजिक सरोकारों वाले लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। सरकार से निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लाने की उम्मीद करना बेकार है। उसके दोनों हाथ में लड्डू है। स्वास्थ्य बीमाधारकों से ज्यादा प्रीमियम मिला या अस्पताल खर्च का एक हिस्सा बीमाधारकों से मिल गया तो ठीक और अपना बिजनेस मार खाने के डर से निजी अस्पताल वाले कैशलेस सुविधा बहाल कराने के लिए लाबिंग करें तो ठीक। निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के साथ की जा रही ज्यादती पर वह यह कहकर हाथ खड़े कर लेगी कि उन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है।
जब साधारण बीमा कंपनियों ने निजी अस्पतालों की लूट के मामले को मुद्दा बनाया तो सबने देखा भी कि सरकार इस विषय पर चुप रह गई। उसने भूल से भी नहीं कहा कि साधारण बीमा कंपनियों द्वारा उठाया गया मुद्दा गंभीर है और इसकी जांच करवाई जाएगी। ताकि बीमा कंपनियों और मरीजों की अनैक लूट का शिकार नहीं होना पड़े। अब जनता के मन में सवाल हो सकता है कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में क्या सरकार के लिए जनता के स्वास्थ्य जैसा बुनियादी मुद्दा गायब है। जनता सोच सकती है कि सरकार निजी अस्पतालों को सस्ती दरों पर महंगी जमीन उपलब्ध कराती है, उपकरणों के आयात कर करों में झूट देती है और ढेर सारी सुविधाएं देती है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को इन निजी अस्पतालों में इलाज कराने की अनुमति प्रमुख है। जनता सोच सकती है कि इन सुविधाओं में से एक भी वापस लिय़ा गया तो निजी अस्पताल वालों के लिए भारी पड़ जाएगा। फिर सरकार जनहित में कोई स्टैंड क्यों नहीं ले पाई?
जनता की इस सोच पर कोई क्या बोले? जनता कुछ भी सोचे, उसने जिन्हें अपने हितों की रक्षा के लिए बोलने का अधिकार दिया हुआ है आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव में उनकी भी जुबान तो सिल गई है। फिर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले इस देश में सरकार के अंग मनमानी कर रहे हैं और जनता की सोच को वाणी नहीं मिल पा रही है तो अचरज की क्या बात है? लेकिन इन तमाम कारकों के बावजूद जनता अपने को छले जाने और ठगे जाने के मुद्दे पर चिंतन भी करने लगे तो निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक या नियंत्रण मजबूरी हो जाएगी। फिर साधारण बीमा कंपनियों के लिए भी प्रीमियम बढ़वाने के लिए भविष्य का एक मुद्दा छिन जाएगा

स्वास्थ्य बीमा पर उदारीकरण का साइड इफेक्ट

किशोर कुमार

देश के अनेक शहरों के कोई डेढ़ सौ अस्पतालों में मेडिक्लेम की कैशलेस सुविधा नहीं मिलेंगी। स्वास्थ्य बीमा करने वाली सरकारी और गैर सरकारी साधारण बीमा कंपनियों ने बीमाधारकों को विश्वास में लिए बिना उन्हें दी जाने वाली इस महत्वपूर्ण सुविधा को चुपचाप वापस लेकर सबको सकते में डाल दिया है। संवैधानिक संस्था से निर्देशित होने वाली और जनता के प्रति उत्तरदायी निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के साथ ही सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां ऐसा गैर जिम्मेदारना और जन विरोधी कदम उठाकर बीमाधारकों के विश्वास को एक झटके में तोड़ देंगी, इसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी।
यह सुनने में छोटी बात लग सकती है। लेकिन स्वास्थ्य बीमा कराकर निश्चिंत हो बैठे उन लोगों के नब्ज को टटोलिए जो अचानक संकट में फंसकर अस्पताल पहुंच चुके हैं और अब धन की कमी इलाज में बाधक बन गई है। तब पता चलेगा कि साधारण बीमा कंपनियों का यह छोटा सा कदम लाखों बीमाकृत लोगों के लिए किस स्तर तक परेशानी का सबब बन चुका है। वैसे भी पॉलिसी अवधि में ऐसा फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है।
अस्पताल के मनमाने बिलिंग से परेशान होकर 18 कंपनियों ने स्वास्थ्य बीमा की कैशलेस सुविधा पर रोक लगाए जाने की जानकारी आम लोगों को 10 जुलाई को एक अंग्रेजी अखबार के जरिए मिली। हुआ यूं कि जब बीमाकृत मरीजों के परिजनों ने अपने अपनी बीमा कंपनी द्वारा बहाल टीपीए को कैशलेस सुविधा के लिए अर्जी भेजी, तब जबाव में बताया गया कि यह सुविधा 1 जुलाई 2010 से ही बंद की जा चुकी है। ऐसा एक दो नहीं, बल्कि पांच सौ से ज्यादा मरीजों के साथ हुआ। तब बात फैलकर अखबार तक पहुंची। साधारण बीमा कंपनियों ने उक्त अखबार के पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर स्वीकारा कि कैशलेस सुविधा बंद की जा चुकी है। हैरानी इस बात की है कि साधारण बीमा कंपनियों द्वारा जनता खासकर मरीजों से जुड़े इतने बड़े फैसले से आज तक बीमाकृत व्यक्तियों को अवगत नहीं कराया गया है। यहां तक कि बीमा एजेंटों को भी इस फैसले की खबर अखबार से ही मिली है।
अब 150 अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों को अपनी जेब से पैसा देना होगा। हालांकि बाद में इंश्योरेंस कंपनी के पास इलाज पर खर्चे हुए पैसों का क्लेम किया जा सकता है, लेकिन पूरा पैसा मिल जाए इसकी गारंटी नहीं है। दरअसल इस सुविधा को बंद करने के पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि कैशलेस सुविधा के कारण अस्पतालों द्वारा मनमानी दर पर बिल वसूले जाने के कारण बीमा कंपनियों को सालाना तीन सौ करोड़ रूपए का घाटा हो रहा है। इन कंपनियों को प्रीमियम से 6000 करोड़ रूपए आता है और अस्पतालों के क्लेम पर कोई 7500 सौ करोड़ हो जाता है। यानी सालाना 1500 करोड़ रूपए का घाटा। इस घाटे में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अस्पतालों की बड़ी भूमिका होती है।
यह सच है कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मध्य वर्ग भी निजी अस्पतालों की ओर रूख किए हुए हैं। इसका बेजा लाभ महानगरों के वैसे अस्पताल उठा रहे हैं, जो एक निश्चित संख्या में गरीब मरीजों का इलाज करने का आश्वासन देकर सस्ती दरों पर जमीन और करों का लाभ जैसी अनेक सरकारी सुविधाएं लिए हुए हैं। चिकित्सकों की छवि आम जनता में आज भी भगवान जैसा ही है। पर अस्पताल प्रबंधकों की नजर में ये चिकित्सक मार्केटिंग के अधिकारी पहले हैं। उन्हें लक्ष्य दिया हुआ है कि हर तिमाही उन्हें कितना बिजनेस देना है। दूसरे शब्दों में मरीजों से कितना धन उगाहना है। इसके एवज में इन पृथ्वी के इन “भगवानों” को मोटी तनख्वाह मिलती है। ऐसे में चिकित्सकों की नजर में मरीजों की स्थिति एक क्लाइंट से ज्यादा क्या हो सकती है। मरीजों के अस्पताल पहुंचते ही बात का बतंगड़ बनाकर डराने और फिर अनावश्यक जांचों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लंबे समय तक अस्पताल में रखकर बेड चार्ज से लेकर फीस तक के बहाने मोटी रकम वसूली जाती है।
साधारण बीमा कंपनियों का यह कहना सही है कि महानगरों में ओपन हार्ट सर्जरी पर जहां डेढ़ से पौने दो लाख रूपए तक खर्च होने चाहिए। वहीं अस्पतालों द्वारा कम से कम ढ़ाई लाख रूपए का बिल बनाया जाता है। इसी तरह प्रसव पर अधिकतम बीस हजार रूपए का बिल होना चाहिए। पर बिल बनाया जाता है चालीस हजार रूपए से भी ज्यादा का। एक राष्ट्रीय दैनिक के एसोसिएट एडीटर के बेटे को बुखार हुआ था। तब चिकनगुनिया का शोर था। संपादक महोदय घबरा कर दिल्ली के एक निजी अस्पताल में जैसे ही गए अंतहीन जांच का सिलसिला शुरू हुआ और तीन दिनों में 67 हजार रूपए का बिल बन गया। फिर भी बात नहीं बनी तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए। वहां चिकित्सक पारासिटामोल देकर सब कुछ सामान्य कर दिया।
जो लोग भी निजी अस्तालों की हकीकत जानते हैं उन्हें बीमा कंपनियों की शिकायतों से मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन निजी अस्पतालों का यह प्रैक्टिस कोई आज से तो शुरू हुआ नहीं है। तभी तो जैसा कि बीमा कंपनियों का दावा है कि वे कई वर्षों से घाटे में हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि बीमाकृत व्यक्तियों को कोई सुविधा बताकर अपने प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों को उस सुविधा से वंचित कर दिया जाना कितना सही है? भारत में स्वास्थ्य बीमा की मौजूदा विकास दर 9.3 प्रतिशत है। भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा जारी हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक स्वास्थ्य बीमा के मामले में साधारण बीमा कंपनियों को भले घाटा हो रहा है। लेकिन उसके अन्य उत्पादों यथा वाहन बीमा, अग्नि बीमा आदि में काफी फायदा है। यही वजह है कि ये बीमा कंपनियां स्वास्थ्य बीमा में घाटे के बावजदू कुल मिलाकर फायदे में हैं।
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक दावों का भुगतान करने में सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों पर बोझ निजी बीमा कंपनियों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड भी ज्यादा बेहतर है। आईआरडीए की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सरकारी साधारण बीमा कंपनियों की शुद्ध प्रीमियम आय का 80 फीसदी से अधिक हिस्सा दावों का भुगतान में चला जाता है। जबकि निजी कंपनियां अपनी प्रीमियम आय का सिर्फ 50 फीसदी ही दावों के भुगतान में खर्च पाती हैं। जाहिर है कि कोई एक उत्पाद घाटे का सौदा होने के बावजूद इन कंपनियों के लिए खतरे की कोई बात नहीं है।

यह सही है कि उदारीकरण के इस दौर में सामाजिक सरोकारों की बात काफी पीछे चली गई है। इस पर बहस की पूरी गुंजाइश है और होनी भी चाहिए। कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लेकर वोट मांगती है और उनकी नीतियों का बखान करके जनता का वास्तविक हमदर्द होने का दावा करती है। लेकिन व्यवहार रूप में उन नेताओं के सामाजिक सरोकारों वाली नीतियों को बिल्कुल भूल गई है। वरना साधारण बीमा कंपनियों ने जैसे ही बीमाकृत व्यक्तियों के साथ वादाखिलाफी की, वह तुरंत इसके विरोध में सामने आ सकती थी। वह अपनी सरकार पर दबाव बना सकती थी कि एक उत्पाद के घाटे में होने के बावजूद साधारण बीमा कंपनियां मुनाफे में हैं, इसलिए फिलहाल जनता को मिलने वाली कैशलेस सुविधा को जारी रखा जाना चाहिए। सरकार को भी साधारण बीमा कंपनियों की शिकायतों के निबटारे के लिए उपाय निकालना चाहिए था। ताकि उपभोक्ता अधिकारों का हनन नहीं हो। पर आर्थिक उदारीकरण के ध्वजवाहक सरकार की सारी चिंता अपनी अर्थ-व्यवस्था को विदेशियों के लिए खोलने और सामाजिक सरोकारों वाले कामों से अपना पल्ला झाड़ने तक सीमित रह गया है।
सरकार न तो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दे रही है और न ही मुक्त हस्त से सुविधाएं मुहैय्या कराने के एवज में निजी अस्पतालों पर मरीजों की तिजोरी खाली कराने की कवायद को रोकने के लिए दबाव बना पा रही है। इधर साधारण बीमा कंपनियां व्यापार के सामान्य धर्म का भी निर्हन नहीं कर पा रही हैं। उन्हें जनता के दर्द में भागीदार नहीं होना है तो व्यापार के लिहाज से ही अपने घाटे पाटने के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर सकती है। वह अपने नए ग्राहकों के लिए प्रीमियम की दर बढ़ा सकती है या सरकार पर दबाव बना सकती है कि सीजीएचएस वाली दरें साधारण बीमा कंपनियों के लिए भी लागू करवाई जाए।

यदि कुछ मरीज भी अपने फायदे के लिए अस्पतालों के गुनाहों में शामिल हैं तो साधारण बीमा कंपनियां कह सकती हैं कि जो बीमाकृत व्यक्ति एक निश्चित मात्रा में अपना अंशदान देने को तैयार होंगे, उन्हें आसानी से कैशलेस सुविधा दी जाएगी। ऐसा होने से संकट की घड़ी में बीमाकृत मरीजों को तात्कालिक तौर पर धन की कमी तो इलाज में आड़े नहीं आएगी। वैसे सबसे अच्छी नीति तो यह होगी कि सरकार स्वास्थ्य बीमा कराने वालों के लिए भी अस्पतालों से वैसा ही समझौता कराए जैसा सीजीएचएस कार्डधारकों के लिए है। सीजीएचएस कार्डधारकों के लिए अगल-अलग बीमारियों और जांचों के लिए दरें तय हैं। जो अस्पताल सीजीएचएस से संबद्ध हैं, वे सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही इलाज करते हैं। पर इतना कौन सोचे। उपभोक्ता अधिकारों का हनन होता है तो हो। अंधेरगर्दी जो है। लगता है कि सरकार के जन विरोधी उदारीकरण का दंश भोगते रहना जनता की नियति बन गई है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं)